केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए बढ़ाने का महत्वपूर्ण फैसला। Image Source : PTI

महंगाई भत्ता : कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ता 17 से बढ़ाकर 28% किया

New Delhi : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी राहत देते हुये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी घोषणा की। डीए और डीआर में बढ़ोतरी 1 जुलाई से प्रभावी होगी। मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा – इस फैसले से 48.34 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 65.26 लाख सरकारी पेंशनभोगी को आर्थिक फायदा होगा। मंत्री ने घोषणा की- डीए की दर जो पहले 17 प्रतिशत थी, उसे 11 प्रतिशत बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर दिया गया है।

अभी तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके मूल वेतन पर 17 फीसदी डीए मिलता था। पिछले साल कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिये डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसे 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होना था। हालांकि, अप्रैल 2020 में, महामारी के कारण वेतन वृद्धि रुक ​​गई थी। डीए और डीआर किस्त चार अवधियों अर्थात् 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020, 1 जनवरी 2021 और 1 जुलाई 2021 के लिये देय हैं। हालांकि ठाकुर ने कहा कि एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक डीए और डीआर की दर 17 फीसदी ही रहेगी। उन्होंने कहा- 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 17 प्रतिशत रहेगी।
केंद्र अपने 52 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) दे रहा है। जून 2020 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य उन सरकारी कर्मचारियों को सस्ती दरों पर ऋण प्रदान करना है जो अपने घर बनाने की योजना बना रहे हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारी, जो अपना घर बनाना चाहते हैं, हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) का लाभ उठा सकते हैं। एचबीए 7.9 प्रतिशत की साधारण ब्याज दर पर आएगा।
लेकिन ध्यान रहे कि आप इस योजना का लाभ 31 मार्च 2022 तक ही उठा सकते हैं। इस विशेष योजना की शुरुआत 1 अक्टूबर 2020 से की गई थी। सितंबर 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आवास निर्माण अग्रिम के लिए ब्याज दर में कटौती की घोषणा की थी। हाल ही में सातवें वेतन आयोग को ध्यान में रखते हुए हाउस बिल्डिंग एडवांस में संशोधन किया गया था।
7वें वेतन आयोग और एचबीए 2017 के नियमों की सिफारिशों के अनुसार, एक केंद्र सरकार के कर्मचारी द्वारा उधार ली जा सकने वाली कुल अग्रिम राशि मूल वेतन के 34 महीने तक है, जो कि अधिकतम 25 लाख रुपये तक हो सकती है। मकान, या चुकौती क्षमता के अनुसार राशि, जो भी नए निर्माण/नए घर/फ्लैट की खरीद के लिये कम से कम हो। घर के विस्तार के लिए एचबीए राशि 10 लाख रुपये या 34 महीने के मूल वेतन या घर के विस्तार की लागत या चुकौती क्षमता के अनुसार राशि, जो भी कम से कम हो, तक सीमित है।

इस ऋण की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि कुल 20 वर्षों में अग्रिम चुकाया जाता है। आप पहले 15 साल यानी 180 ईएमआई में मूलधन का भुगतान करेंगे। फिर अगले 5 वर्षों में ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इसलिए, गृह निर्माण अग्रिम पर शुद्ध लाभ बहुत कम है। (Input : Live Bavaal)

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