बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए ने यह वादा किया था कि यदि एक बार फिर से नीतीश कुमार की सत्ता में वापसी होती है, तो बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। इस दिशा में नीतीश सरकार ने काम करना शुरू भी कर दिया है। कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें 13 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इसमें वैशाली, कटिहार, गया, नवादा, हाजीपुर और मधुबनी अनुमंडल न्यायालय में 128 पदों के सृजन की अनुमति दिया जाना भी शामिल है।
इन पदों का भी सृजन
ये सभी पद विधि विभाग के अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। इतना ही नहीं, गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल में पड़ने वाले डोभी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बहेरा में एक नया आउटपोस्ट बनाने का भी फैसला कैबिनेट की इस बैठक में लिया गया है, जिसके लिए भी 32 पदों के सृजन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। इन सभी के अलावा आईटी मैनेजर के पद के लिए भी स्वीकृति दी गई है, जो कि पथ निर्माण विभाग में सृजित किया जाएगा।
धान खरीदारी के लिए
इस तरीके से इन सभी पदों पर बहाली होगी, जिससे युवाओं को रोजगार मिल पाएगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में धान खरीदारी के लिए भी सरकार की तरफ से बड़ी राशि आवंटित कर दी गई है। यह राशि 6000 करोड़ रुपये की है। इसके अलावा ऋण गारंटी के लिए 3 हजार 500 करोड़ की मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
बिहार भवन का निर्माण
पथ निर्माण विभाग में तो आईटी मैनेजर का पद बनाने ही वाला है, साथ में पुल निर्माण विभाग में भी आईटी मैनेजर के पद को कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। उड़ीसा में नया बिहार भवन बनने वाला है। इसका निर्माण करीब आधा एकड़ में होगा। इसे भी नीतीश कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
ये हुए बर्खास्त
बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 का गठन कर दिया गया है। बैठक में धमदाहा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ सज्जाद हैदर को सेवा से बर्खास्त किए जाने का भी निर्णय लिया गया है।