रसोई गैस। Image Source : altered by Live Bihar

गैस सिलेंडर हुआ सस्ता, गरीब लोगों के लिए नई कीमत 603, लोक सभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का फैसला

सौगात कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और ग्रेच्युटी बढ़ी, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर पर सब्सिडी मिलती रहेगी,केंद्र सरकार ने खोला खजानाडीए 50 फीसदी होने से हाथ में अधिक वेतन आएगा : केंद्र ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की सब्सिडी वर्ष 2024-25 में भी जारी रखने का फैसला किया है। करीब 10 लाख लाभार्थियों को फायदा मिलेगा। इन्हें वर्ष में 12 सिलेंडर पर सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर के दाम 903 रुपये है पर योजना के तहत सिलेंडर 603 रुपये में मिलेगा।

केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) चार फीसदी बढ़ा दिया है। करीब 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारकों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं, उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर तीन सौ रुपये की सब्सिडी वर्ष 2024-25 में भी जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुवार को कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि 49.18 लाख कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को इस फैसले का फायदा मिलेगा। चार फीसदी लाभ दिए जाने से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष 12,868.72 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। यह लगातार चौथी बार है, जब महंगाई भत्ते में चार फीसदी का इजाफा हुआ है। केंद्रीय कर्मियों को 1 जनवरी 2024 से 50 फीसदी की दर से महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। मार्च के वेतन के साथ इसे दिया जाएगा।

तीन श्रेणियों में बांटा एचआरए बढ़ोतरी के लिए शहरों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। अभी तीनों श्रेणी में कर्मचारियों को क्रमश 27, 18 और 9 फीसदी एचआरए मिलता है। एक्स श्रेणी के कर्मचारियों का एचआरए बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा। वहीं, वाई श्रेणी का एचआरए 20 फीसदी और जेड श्रेणी में 10 फीसदी हो जाएगा।

ग्रेच्युटी सीमा में बढ़ोतरी ग्रेच्युटी के तहत लाभ में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके तहत मौजूदा सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये की गई है।

कच्चे जूट की एमएसपी में इजाफा किया केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए कच्चे जूट की एमएसपी 285 रुपये बढ़ाकर 5,335 रुपये क्विंटल कर दी है। पहले एमएसपी 5050 रुपये थी। कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य (टीडीएन-3 पहले के टीडी-5 ग्रेड के बराबर) तय करने का निर्णय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की बैठक में लिया गया। इस फैसले से पूर्वी राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल के किसानों को काफी फायदा होगा।

गोवा विधानसभा में एसटी के लिए आरक्षण कैबिनेट ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तय करने संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक को लोकसभा चुनावों के बाद होने वाले संसद सत्र में लाया जाएगा। गोयल ने कहा कि अभी गोवा विधानसभा में एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। राज्य के एसटी समुदाय की मांग पर मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व पुनर्निधारण विधेयक 2024 को मंजूरी दी है।

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