मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फाइल फोटो। Image Source : Agencies

योगीराज : दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों की सब्सिडी बंद होगी, सरकारी योजनाओं से वंचित होंगे

New Delhi : उत्तर प्रदेश भी जल्द ही बच्चे दो ही अच्छे की जनसंख्या नीति लागू कर सकता है। ऐसी स्थिति में असम की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी ऐसे परिवारों को सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ सकता है जिसमें बच्चे दो से अधिक हों। दरअसल उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर मंथन शुरू हो गया है। इसके लिये विधि आयोग मसौदा बना रहा है। मसौदे के अनुसार दो से अधिक बच्चों के अभिभावकों को सब्सिडी बंद करने और सरकार योजनाओं में कटौती का प्रस्ताव लाने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य नाथ मित्तल ने रविवार को देश में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त की और उन्हें नियंत्रित करने के लिये कदम उठाने की बात कही।

 

मित्तल ने न्यूज एजेन्सी एएनआई से बातचीत करते हुये कहा – विस्फोटक होती जनसंख्या के कारण कई तरह की समस्याएं और विसंगतियां पैदा हो रही हैं। अस्पताल, खाद्यान्न, घर और रोजगार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारा मानना ​​है कि जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिये। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से अलग है। मित्तल ने कहा – मेरा बयान किसी समुदाय विशेष के लिये नहीं है। न ही वह नागरिकों के मानवाधिकारों को चुनौती देना चाहते हैं। हम उत्तर प्रदेश में यह संदेश नहीं देना चाहते कि हम किसी विशेष धर्म या किसी के मानवाधिकारों के खिलाफ हैं। हम बस यह देखना चाहते हैं कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों के लिये उपलब्ध हों जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर रहे हैं और योगदान दे रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि कल ही असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि असम में बच्चे दो ही अच्छे की जनसंख्या नीति को प्रभावी करेंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि असम में राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उन लोगों को नहीं मिलेगा जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय योजनाओं पर तो फिलहाल रोक नहीं लगेगी लेकिन राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं दिया जायेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गरीबी कम करने के लिये जनसंख्या को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। सरमा ने अल्पसंख्यक समुदाय को जनसंख्या नियंत्रण उपायों की दिशा में काम करने और जागरूक करने की बात कही है।

 

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा – सरकार सभी गरीब लोगों की संरक्षक है। लेकिन सरकार को गरीबी कम करने और जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे से निपटने के लिये आम लोगों के समर्थन की भी आवश्यकता है। जनसंख्या ही गरीबी, अशिक्षा का प्राथमिक कारण है। इसी कारण उचित परिवार नियोजन नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री ने सरकारी योजना के तहत लाभ का उपयोग करने वाले लोगों के लिये दो बच्चों की नीति की वकालत करते हुये कहा कि यदि राज्य सरकार द्वारा आवास योजना शुरू की जा सकती है तो दो बच्चों के लिए नियम कानून भी बनाये जा सकते हैं। धीरे-धीरे हर राज्य सरकार की योजना में जनसंख्या नियंत्रण नियम भी आ जायेगा।

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